दिल्ली में राजनीतिक घमासान: SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर मचा सियासी बवाल

अजय पोद्दार 'अनमोल'

 |  02 Sep 2026 |   12
Culttoday

मतदाता सूची जारी होते ही सियासत गर्म:

देश की राजधानी दिल्ली में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के तहत प्रारूप मतदाता सूची (Draft Voter List) के जारी होते ही राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमा गया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी इस ड्राफ्ट लिस्ट में कई लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने या संशोधित किए जाने की बात सामने आई है। इस खबर के बाहर आते ही राजधानी के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू हो चुका है।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के तल्ख तेवर:

विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि एक सोची-समझी रणनीति के तहत उनके पारंपरिक वोट बैंक वाले क्षेत्रों से गरीब और प्रवासी मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। दूसरी ओर, सत्ताधारी दल का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से संवैधानिक और पारदर्शी है, जिसका उद्देश्य फर्जी मतदाताओं, दोहरी प्रविष्टियों और मृत व्यक्तियों के नाम सूची से हटाकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाना है।

प्रशासन की सफाई और तकनीकी प्रक्रिया:

बवाल बढ़ता देख मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि वोटर लिस्ट की सफाई एक नियमित और कानूनी प्रक्रिया है। जिन लोगों के नाम कटे हैं, वे डोर-टू-डोर सर्वे और सत्यापन के बाद ही हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि जिन नागरिकों के नाम गलती से कट गए हैं, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं।

आम जनता में भ्रम और नाराजगी का माहौल:

इस राजनीतिक रार के बीच दिल्ली के आम नागरिकों में भारी असमंजस और चिंता की स्थिति बन गई है। कई लोग यह जांचने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट और स्थानीय केंद्रों पर चक्कर काट रहे हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदान का अधिकार सबसे मौलिक अधिकार है, इसलिए अचानक नाम कट जाने की आशंका से लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।

आगामी चुनावों पर पड़ सकता है असर:

दिल्ली में आने वाले समय में होने वाले स्थानीय या विधानसभा चुनावों के दृष्टिकोण से यह मुद्दा बेहद संवेदनशील मोड़ ले चुका है। राजनीतिक दल अब अपने-अपने कार्यकर्ताओं को घर-घर भेजकर लोगों के नाम मतदाता सूची में जांचने और नए नाम जुड़वाने के काम में लगा रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस राजनीतिक दबाव के बीच मतदाता सूची की पारदर्शिता को कैसे बनाए रखता है।


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