एशिया-प्रशांत के समुद्र में बारूद की गंध अचानक बढ़ गई है। अमेरिकी खुफिया विभाग की एक लीक रिपोर्ट ने ड्रैगन के होश उड़ा दिए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि पेंटागन ताइवान जलडमरूमध्य में अपने सबसे एडवांस ऑटोनॉमस स्ट्राइक प्लेटफॉर्म तैनात करने जा रहा है। बीजिंग ने इसे सीधे अपनी संप्रभुता पर हमला करार देते हुए अपने सबसे घातक टाइप-055 युद्धपोतों को नौसैनिक नाकेबंदी के लिए रवाना कर दिया है। प्रशांत महासागर की लहरों के बीच महाशक्तियों की यह तनातनी अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे सैन्य टकराव के मुहाने पर आ खड़ी हुई है।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इस सैन्य रणनीति में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' से लैस मानवरहित ड्रोन्स का एक विशाल झुंड शामिल है, जो चीन के किसी भी आक्रमण को पलक झपकते नाकाम कर सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के रणनीतिकारों का मानना है कि यह तकनीक बीजिंग के 'एंटी-एक्सेस' सिस्टम को पूरी तरह पंगु बना देगी। जवाब में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भी दक्षिण चीन सागर में अपने सबसे उन्नत मिसाइल परीक्षण शुरू कर दिए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार का यह सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग पूरी तरह ठप होने की कगार पर है।
यूरोप और अमेरिका के रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यह गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था को उस मोड़ पर ले आया है जहाँ से वापसी का रास्ता बेहद कठिन है। ताइवान में दुनिया के 60 प्रतिशत से अधिक एडवांस्ड सेमीकंडक्टर बनते हैं और यदि यहाँ एक भी मिसाइल गिरती है, तो पूरी दुनिया का टेक उद्योग और कारखाने रातों-रात ठप हो जाएंगे। ताइवान के राष्ट्रपति भवन से लेकर वाशिंगटन के व्हाइट हाउस तक इस समय रेड अलर्ट की स्थिति बनी हुई है, जबकि बीजिंग किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार कर चुका है।
भारतीय परिप्रेक्ष्य से देखें तो यह संकट भारत के लिए दोधारी तलवार की तरह है। यदि ताइवान जलडमरूमध्य में युद्ध छिड़ता है, तो भारत की 'एक्ट ईस्ट Policy' और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग (विशेषकर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन) को जबरदस्त झटका लगेगा। दूसरी ओर, चीन का पूरा ध्यान और सैन्य ताकत अपनी पूर्वी सीमा पर केंद्रित होने से भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करने का एक दुर्लभ अवसर मिल सकता है। भारत के पास अपनी नौसैनिक उपस्थिति को हिंद महासागर में और अधिक आक्रामक बनाने का यह सही समय साबित हो सकता है।
व्यापारिक दृष्टि से भारत को अपने 'मालाबार अभ्यास' और 'क्वाड' (Quad) साझेदारों के साथ समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। मलक्का जलडमरूमध्य, जहाँ से चीन का अधिकांश तेल गुजरता है, वहाँ भारतीय नौसेना की कड़ी निगरानी बीजिंग के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकती है। भारत लगातार कूटनीतिक संतुलन बनाए रखते हुए शांति की वकालत कर रहा है, लेकिन साथ ही अपनी सेनाओं को किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत की विदेश नीति के लिए यह अग्निपरीक्षा का समय है।
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस समय भारत की भूमिका एक 'शांतिदूत' के साथ-साथ एक 'नेट सिक्योरिटी प्रदाता' की बन रही है। वैश्विक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस संकट में चीन उलझता है, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को भारत अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में संभावित उछाल और वैश्विक बाजार की अस्थिरता भारत के घरेलू अर्थशास्त्र को भी प्रभावित कर सकती है। दुनिया अब साँसें थामे देख रही है कि वाशिंगटन और बीजिंग के बीच का यह बारूदी खेल क्या रूप लेता है।
#TaiwanCrisis #USChinaTensions #GeopoliticsNow #IndoPacific #IndianForeignPolicy #DefenceNews #GlobalConflict #BreakthroughNews