पश्चिम एशिया (Middle East) एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। इज़राइल और ईरान के बीच छद्म युद्ध (Proxy War) अब सीधे सैन्य टकराव में बदलता दिख रहा है। सीरिया और लेबनान की सीमाओं से मिसाइलों और ड्रोनों के लगातार हमलों ने पूरे क्षेत्र के सुरक्षा परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है।
ईरान समर्थित गुटों के उग्र रवैये से पूरे खाड़ी क्षेत्र में हलचल मच गई है। सबसे बड़ा डर वैश्विक ऊर्जा संकट का है। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसा रणनीतिक समुद्री मार्ग बाधित होता है, तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ सकती हैं।
अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी इज़राइल के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन वे खुद किसी सीधे लंबे युद्ध में नहीं फंसना चाहते। वहीं दूसरी ओर, रूस और चीन पर्दे के पीछे से ईरान की आर्थिक और कूटनीतिक ढाल बने हुए हैं, जिससे यह क्षेत्रीय संघर्ष एक बहुध्रुवीय युद्ध का रूप लेता दिख रहा है।
भारत के लिए यह स्थिति आर्थिक मोर्चे पर चिंताजनक है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कच्चे तेल के आयात पर बहुत हद तक निर्भर है। मध्य पूर्व में किसी भी प्रकार का तनाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई का दबाव बढ़ा सकता है। कच्चे तेल के दाम बढ़ते ही दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतें प्रभावित होने का खतरा रहता है।
खाड़ी देशों में लगभग 80 से 90 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं, जो भारत में अरबों डॉलर की रेमिटेंस (कमाई) भेजते हैं। इस क्षेत्र में अस्थिरता का सीधा असर इन भारतीयों की सुरक्षा और देश में आने वाली विदेशी मुद्रा की आवक पर पड़ सकता है। भारत की प्राथमिक चुनौती अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रही है।
भारत ने इज़राइल और अरब दुनिया, दोनों के साथ अपने-अपने संबंध स्वतंत्र रूप से बनाए रखे हैं। भारतीय विदेश नीति ने इज़राइल और ईरान दोनों से सीधे संवाद का मार्ग खुला रखा है। भारत इस तनाव को कम करने के लिए वैश्विक मंचों पर लगातार बातचीत और कूटनीति की वकालत कर रहा है।