मध्य पूर्व में जारी संघर्ष एक बेहद भयावह और खतरनाक मोड़ पर पहुँच गया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने घोषणा की है कि उसने अपनी नई पीढ़ी की 'फ़तह-2' हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम है। इस मिसाइल परीक्षण के तुरंत बाद तेहरान में एक उच्च स्तरीय सैन्य बैठक हुई, जिसमें इजराइल के तेल अवीव और हाइफा स्थित रणनीतिक ठिकानों को सीधा निशाना बनाने की चेतावनी दी गई। इस घटनाक्रम से पूरे मध्य पूर्व में भारी खलबली मच गई है।
इजराइल ने इस मिसाइल परीक्षण को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा और अस्तित्वगत खतरा माना है। इजराइली सुरक्षा कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि इजराइल अपनी रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। इजराइली वायुसेना ने अपने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स को स्टैंडबाय पर रख दिया है और खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इजराइल ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर एक बड़ा और निर्णायक पूर्व-नियोजित हवाई हमला (Pre-emptive Strike) कर सकता है।
अमेरिकी रक्षा पेंटागन ने तुरंत इस स्थिति पर संज्ञान लेते हुए मध्य पूर्व में अतिरिक्त THAAD एयर डिफेंस सिस्टम और F-22 राप्टर फाइटर जेट्स की तैनाती का आदेश दिया है। वाशिंगटन ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है कि यदि उसने इजराइल पर कोई सीधा हमला किया, तो अमेरिका युद्ध में सीधे कूद पड़ेगा। हालांकि, ईरान के समर्थन वाले गुटों ने भी सीरिया, इराक और यमन से अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं, जिससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि पूरा क्षेत्र एक व्यापक और विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध की चपेट में आ सकता है।
भारतीय नजरिए से देखा जाए, तो मध्य पूर्व का यह संकट भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों पर बहुत गंभीर चोट पहुंचा सकता है। मध्य पूर्व में लगभग 85 लाख से अधिक भारतीय नागरिक रहते हैं और काम करते हैं। यदि युद्ध फैलता है, तो इन भारतीयों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित वतन वापसी भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। इसके अलावा, भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से ही आयात करता है, इसलिए तेल की आपूर्ति बाधित होना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद नुकसानदेह साबित होगा।
आर्थिक मोर्चे पर, यदि फ़ारस की खाड़ी में जहाजों का आवागमन रुकता है, तो भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे, जिससे महंगाई पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही, भारत द्वारा विकसित किया जा रहा 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा' (IMEC) भी इस तनाव के कारण अधर में लटक सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार लगातार सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीति के जरिए मामले को सुलझाने और हिंसा रोकने का आग्रह कर रही है, क्योंकि यह जंग सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर हमला है।
निष्कर्ष यह है कि ईरान और इजराइल के बीच का यह प्रत्यक्ष टकराव वैश्विक शांति और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अगर जल्द ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र और प्रमुख वैश्विक शक्तियां, हस्तक्षेप करके इस युद्ध को रोकने में नाकाम रहती हैं, तो इसका खामियाजा केवल मध्य पूर्व को ही नहीं, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। आने वाले 48 घंटे यह तय करेंगे कि मध्य पूर्व शांति की तरफ बढ़ेगा या फिर भीषण तबाही के आगोश में समा जाएगा।
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