बॉलीवुड का बढ़ता हुआ राजस्व-मोह

कल्ट करेंट डेस्क

 

बॉक्स ऑफिस की जकड़न: बॉलीवुड का राजस्व-मोह कैसे छीन रहा है कलात्मक स्वतंत्रता

भारत में हॉलीवुड फिल्में हावी हो रही हैं। 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' (Spider-Man: Brand New Day) और 'द ओडिसी' (The Odyssey) के शो सिनेमाघरों में हाउसफुल जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, मध्यम बजट की हिंदी फिल्में स्क्रीन पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। समस्या दर्शकों की रुचि में नहीं है; समस्या पूरे तंत्र (इकोसिस्टम) में है।

फ़िल्म समीक्षक शुभ्रा गुप्ता इस स्थिति को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती हैं: आज का बॉलीवुड केवल दो चीज़ों के भरोसे जीवित है—प्रचार-प्रसार (प्रोपेगैंडा) और सस्ती कॉमेडी (स्लैपस्टिक)। इनके बीच के किसी भी विचार या सिनेमा को दबा दिया जाता है। ऐसी फ़िल्में जो बहुलतावादी हैं, प्रश्न उठाती हैं या सहज उत्तरों से परे हैं, उन्हें सेंसरशिप, देरी या ओटीटी (OTT) पर खामोश दफ़न का सामना करना पड़ता है।

इसके उदाहरण अत्यंत स्पष्ट हैं। 'पंजाब 95' (Punjab 95) को कट और विवादों का सामना करना पड़ा; 'मैं वापस आऊंगा' ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से गायब हो गई। फिल्म निर्माताओं को संदेश बिल्कुल साफ दिया जा रहा है: सुरक्षित रास्ता चुनिए या कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए।

यह स्थिति एक दुष्चक्र का निर्माण करती है। निर्माता जोखिम भरी कहानियों से बचते हैं; निर्देशक स्वयं सेंसरशिप लागू कर लेते हैं (सेल्फ़-सेंसरशिप)। इसके पश्चात दर्शकों को एक सीमित मेनू परोसकर यह कह दिया जाता है कि "भारतीय दर्शक यही देखना चाहते हैं।" यह सत्य नहीं है। यह केवल वही है जो उन्हें देखने की अनुमति दी जा रही है।

विश्लेषणात्मक दृष्टि से यह रचनात्मक स्वतंत्रता का गंभीर संकट है। सिनेमा भाषा, विचारधारा और दृष्टिकोण की विविधता पर ही पनपता है। जब स्वस्थ बहस का स्थान भय और दबाव ले लेता है, तो रचनात्मकता का अंत हो जाता है। भय के वातावरण में आप एक जीवंत फ़िल्म उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते।

विडंबना यह है कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमारे पास ऐसे लेखक, अभिनेता और निर्देशक हैं जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जिस चीज़ का हमारे पास अभाव है, वह है कहानी कहने की कला को संस्थागत संरक्षण।

हॉलीवुड भारत में इसलिए सफल हो रहा है क्योंकि वह विविधता और नए विचार प्रस्तुत करता है। बॉलीवुड उससे प्रतिस्पर्धा तभी कर पाएगा जब वह भी यही विविधता देना सीखेगा। इसका सीधा अर्थ है: सरकारी व सामाजिक हस्तक्षेप में कमी, स्वतंत्र (इंडिपेंडेंट) सिनेमा को अधिक प्रोत्साहन, और ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो किसी दबाव में आकर फ़िल्मों को न हटाएँ।

फ़िल्म उद्योग प्रायः ओटीटी और पायरेसी को दोष देता है, किंतु वास्तविक ख़तरा उसका स्वयं थोपा हुआ डर है। यदि प्रत्येक फ़िल्म को किसी वैचारिक कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा, तो यह उद्योग सिकुड़कर केवल एक अनुगूँज (इको-चेंबर) बनकर रह जाएगा।

भारत एक ऐसे सिनेमा का अधिकार रखता है जो उसकी जटिलता और विविधता को प्रतिबिंबित करे। जब तक यह तंत्र इसकी अनुमति नहीं देता, बॉलीवुड न केवल हॉलीवुड के समक्ष, बल्कि अपनी ही अत्यधिक सतर्कता के कारण अपनी ज़मीन खोता रहेगा।