आगे की राह
भारत और अमेरिका के संबंधों में निरंतर सुधार हो रहा है और यह दौरा उस दिशा में एक और मजबूत कदम साबित हुआ। जहां अमेरिका के लिए भारत एक प्रमुख व्यापारिक और तकनीकी साझेदार है, वहीं भारत के लिए अमेरिका से मिलकर काम करना चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भी आवश्यक है। इस दौरे ने दोनों देशों के नेताओं के बीच विश्वास को और मजबूत किया और यह स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में भारत-अमेरिका साझेदारी वैश्विक मंच पर और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
पीएम मोदी के इस दौरे ने न केवल व्यापार और आर्थिक सहयोग के नए दरवाजे खोले, बल्कि रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी मजबूत साझेदारी के संकेत दिए। दोनों देशों ने आपसी संबंधों को और ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने की दिशा में कदम बढ़ाए।
 

परिणाम:
व्यापार और शुल्क: प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच इस दौरे में प्रमुख उपलब्धियों में से एक था द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को सितंबर/अक्टूबर 2025 तक अंतिम रूप देने का निर्णय। इस समझौते ने भारतीय निर्यात पर तत्काल कोई दंडात्मक शुल्क लगाने की संभावनाओं को खत्म कर दिया। साथ ही, दोनों देशों ने मौजूदा 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया।
रक्षा: रक्षा सहयोग के तहत दोनों देशों ने 'फ्रेमवर्क डिफेंस एग्रीमेंट' को अगले दस वर्षों यानी 2035 तक बढ़ाने का फैसला किया। इस समझौते के तहत भारत 'जैवलिन' एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल, 'स्ट्राइकर' इन्फैंट्री कॉम्बैट वाहन, और छह अतिरिक्त P-8I समुद्री गश्ती विमानों को आयात करेगा, जिससे भारत की रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अलावा, भारत और अमेरिका ने उन्नत रक्षा उपकरणों के सह-डिजाइन और सह-उत्पादन पर सहमति जताई। ट्रंप ने भारत को 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान F-35 भी पेश किया, लेकिन इसका अंतिम निर्णय भारत को विस्तृत मूल्यांकन के बाद लेना होगा।
ऊर्जा: भारत पहले से ही अमेरिका से प्रतिवर्ष 15 बिलियन डॉलर की तेल और एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) का आयात करता है, जिसे बढ़ाकर 25 बिलियन डॉलर करने की योजना बनाई गई है। इससे भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी और अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन को कम किया जा सकेगा, जो वर्तमान में 46 बिलियन डॉलर के व्यापार अधिशेष पर है। इसके साथ ही, दोनों देशों ने नागरिक परमाणु क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने का निर्णय लिया, जिसमें उन्नत और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर शामिल होंगे। भारत ने हाल के बजट में अपनी नागरिक परमाणु कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।
26/11 हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण: डोनाल्ड ट्रंप ने तहव्वुर राणा के भारत को प्रत्यर्पण की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि वह 'न्याय का सामना करेगा।' यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और राजनीतिक जीत है, हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि राणा कोई महत्वपूर्ण जानकारी दे सकेगा, क्योंकि वह पिछले 15 वर्षों से जेल में है।
समृद्धि के लिए MEGA साझेदारी: प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने बताया कि जहां अमेरिका का नारा 'MAGA' (Make America Great Again) है, वहीं भारत की आकांक्षा 'विकसित भारत 2047' का मतलब 'Make India Great Again (MIGA)' से है। इस प्रकार, MAGA और MIGA का संयोजन दोनों देशों के लिए एक 'MEGA साझेदारी' का आधार बनेगा, जो समृद्धि और प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगा।
U.S.-India COMPACT (Catalysing Opportunities for Military Partnership, Accelerated Commerce & Technology) पहल: ट्रंप और मोदी ने COMPACT नामक नई पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सैन्य, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके तहत दोनों पक्षों ने एक परिणाम-उन्मुख एजेंडा तैयार किया, जिसकी प्रारंभिक उपलब्धियां इस वर्ष प्राप्त होंगी।
U.S.-India TRUST (Transforming the Relationship Utilizing Strategic Technology) पहल: इस पहल का उद्देश्य सरकार-से-सरकार, अकादमिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है, ताकि रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके। बाइडेन प्रशासन के दौरान शुरू हुई क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहल को जारी रखते हुए, दोनों देशों ने इस साल के अंत तक AI इन्फ्रास्ट्रक्चर को तेज करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने का निर्णय लिया। साथ ही, भारत और अमेरिका ने खनिज सुरक्षा साझेदारी के तहत महत्वपूर्ण खनिजों के मूल्य श्रृंखला में अनुसंधान और निवेश में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की।
इंडो-पैसिफिक और क्वाड: मोदी और ट्रंप ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच करीबी साझेदारी की महत्ता को दोहराया। उन्होंने कानून के शासन, समुद्री सुरक्षा, और समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। ट्रंप के कार्यकाल के पहले दिन क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के आयोजन से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि क्वाड आने वाले वर्षों में मजबूत होता रहेगा। चीन की आक्रामक नीतियों के खिलाफ दबाव भी जारी रहेगा। हालांकि ट्रंप के शुरूआती वक्तव्यों में चीन के प्रति कुछ विरोधाभासी संकेत मिले थे, लेकिन यह माना जा सकता है कि चीन अमेरिका के लिए 'रणनीतिक प्रतिस्पर्धी' बना रहेगा।
आतंकवाद विरोधी प्रयास: तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के अलावा, दोनों देशों ने भारत को पाकिस्तान से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद से निपटने में सहयोग देने पर सहमति जताई। साथ ही, जैश-ए-मोहम्मद (JeM), लश्कर-ए-तैयबा (LeT), आईएसआईएस, अल कायदा जैसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई, ताकि मुंबई के 26/11 हमले और अफगानिस्तान में एबी गेट बम विस्फोट जैसी घटनाओं को रोका जा सके।
निष्कर्ष: प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा अत्यंत चुनौतीपूर्ण और अस्थिर परिस्थितियों के बीच हुई, लेकिन इसका परिणाम सकारात्मक रहा। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच विश्वास पुनः स्थापित हुआ और व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के नए आयाम खोले गए। भारत-अमेरिका संबंध अब तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और यह द्विपक्षीय व वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक सशक्त ताकत बनेंगे। 

अशोक सज्जनहार भारत के कज़ाखस्तान, स्वीडन और लातविया में राजदूत रह चुके हैं और वाशिंगटन डीसी, 
ब्रुसेल्स, मॉस्को, जिनेवा, तेहरान, ढाका और बैंकॉक में विभिन्न राजनयिक पदों पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने भारत 
सरकार के नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी के  प्रमुख के रूप में भी सेवाएँ दी हैं। वर्तमान में, वे नई दिल्ली स्थित
इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के अध्यक्ष और मनोहऱ पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस की कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं।