इसके बावजूद ये दिहाड़ीदार बहुत सी समस्यों से घिरे हुए है. हमारे राज्यों और शहरों में कितने अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यकर्ता/ दिहाड़ीदार  प्रवेश करते हैं और छोड़ते हैं, इस पर कोई विश्वसनीय डेटा नहीं है. भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार, भारत के कुल श्रमबल के लगभग 90% कर्मचारी अनौपचारिक क्षेत्र में लगे हुए हैं. इसने उन्हें कोविड -19 से प्रेरित आर्थिक संकट के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया. कार्यबल के रिकॉर्ड के अभाव में प्रमुख चुनौतियों में नौकरी की सुरक्षा की कमी, सीमित या बैंकिंग और बीमा चैनलों तक पहुंच न होना, आम तौर पर कम विकसित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली शामिल हैं.

इसके पास बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी है. अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सार्वजनिक सुविधाओं जैसे कि हैंडपंप और सार्वजनिक नल या स्टैंडपाइप पर अधिक निर्भरता है जो एक नगरपालिका या सार्वजनिक कनेक्शन से जुड़े होते हैं. और ये स्रोत आम तौर पर अविश्वसनीय हैं - हैंड पंप और नगरपालिका पाइप हमेशा पीने योग्य गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति नहीं करते हैं.
संक्रमण का मुकाबला करने में हाथ धोने के महत्व को देखते हुए जल स्वच्छता और स्वच्छता की कमी प्रवासी मजदूरों को असुरक्षित कार्य वातावरण में काम करने का जोखिम देती है.

शहरी क्षेत्रों को अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यकर्ता के लिए अधिक समावेशी बनाने के लिए  केंद्र और राज्य सरकारों को भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्रामीण-शहरी विभाजन, राज्यों के भीतर असमान विकास और देश में क्षेत्रों के बीच असमान विकास और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता है. अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यकर्ता को अपने स्थानीय प्रशासन और पंचायत संरचनाओं के माध्यम से अपने कौशल और पिछले अनुभव के आधार पर नौकरी की तलाश और रोजगार के अवसरों के लिए प्रासंगिक जानकारी और परामर्श के साथ समर्थन करने की आवश्यकता है. श्रम मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रस्तावित असंगठित कामगार सूचकांक नंबर कार्ड भी कार्यबल को औपचारिक बनाने में मदद करेगा. सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करके इनके लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है.

स्मार्ट शहरों की परियोजनाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने की आवश्यकता है. यह सामाजिक और वित्तीय समावेश स्मार्ट सिटीज मिशन को वास्तव में समग्र बना देगा. अन्य नियमित कर्मचारियों की तरह इनको भी आर्थिक रूप से सहायता करना इनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देगा . सामाजिक सुरक्षा कोष में तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि देश के सबसे गरीब और कमजोर तबके को  यह वित्तीय सुरक्षा की भावना प्रदान कर सके. एक मजदूर देश के निर्माण में बहुमूल्य भूमिका निभाता है. किसी भी समाज, देश संस्था और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की अहमियत किसी से भी कम नहीं आंकी जा सकती. इनके श्रम के बिना औद्योगिक ढांचे के खड़े होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती.

(लेखक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोलिटिकल साइंस के रिसर्च स्कॉलर हैं.)