भारतनेटः अधूरा रह गया है भारत का महत्त्वाकांक्षी इंटरनेट प्रोजेक्ट

पूजा दास

 

भारतीय सरकार का हर गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का सपना, जिसे भारतनेट कार्यक्रम के माध्यम से साकार किया जाना था, उसकी डिजिटल सशक्तिकरण रणनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। 2011 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ग्रामीण भारत को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना था, लेकिन 2025 की शुरुआत तक भी यह लक्ष्य अधूरा है। मात्र 1.99 लाख गांव, जो कि 6.5 लाख गांवों का सिर्फ 30.4% हिस्सा हैं, अब तक ब्रॉडबैंड सुविधा से जुड़े हैं। यह लेख भारतनेट की देरी, अव्यवस्था, और इसकी कमज़ोरी के कारणों पर प्रकाश डालता है, जिसमें फंडिंग, आधारभूत संरचना की समस्याएं और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और शासन पर इसका प्रभाव शामिल है।
भारतनेट की परिकल्पना और विकास
भारतनेट की जड़ें 2011 में शुरू की गई राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) पहल से जुड़ी हैं। सरकार का लक्ष्य ग्राम पंचायतों को फाइबर-ऑप्टिक केबल्स के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ना था। 2012 में, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) को इस परियोजना की निगरानी के लिए स्थापित किया गया। मूल लक्ष्य 2017 तक हर ग्राम पंचायत तक 2 एमबीपीएस से 20 एमबीपीएस तक की सस्ती ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाना था। हालांकि, भारतनेट की प्रगति धीमी रही और 2014, 2015, 2019 और 2023 की समय सीमाएं लगातार चूक गईं।
भारतनेट पहल को तीन चरणों में विभाजित किया गया
पहला चरण (2011-2014) – इसका लक्ष्य 2014 तक 100,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ना था, लेकिन इस समय सीमा तक केवल 58 कनेक्शन ही स्थापित हो पाए।
दूसरा चरण (2015-2023) – इसमें 150,000 और ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य था, लेकिन अगस्त 2023 की विस्तारित समय सीमा तक केवल 2.13 लाख ग्राम पंचायतों को ही जोड़ा जा सका।
तीसरा चरण (2023-2025) – इसका फोकस शेष गांवों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी और नवाचारी दृष्टिकोणों के माध्यम से जोड़ने पर है। 2025 तक पूर्ण कवरेज का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन विशेषज्ञ इसके पूरा होने पर संदेह जता रहे हैं।
आधारभूत ढांचे और परियोजना निष्पादन में चुनौतियां
भारतनेट के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आधारभूत संरचना का विकास है। बीबीएनएल ने शुरुआत में बीएसएनएल जैसे टेलीकॉम प्रदाताओं के साथ साझेदारी करने की योजना बनाई थी ताकि ग्राम पंचायतों तक फाइबर-ऑप्टिक बिछाया जा सके, जबकि अंतिम-मील कनेक्टिविटी (इंटरनेट को प्रत्येक घर तक पहुंचाना) स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से किया जाना था। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक टेलीकॉम प्रदाताओं की कमी के कारण परियोजना का ध्यान बीच की कनेक्टिविटी से हटकर अंतिम-मील सेवा पर आ गया।
2024 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, विस्तृत नेटवर्क निर्माण के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध बैंडविड्थ का केवल 1.19% ही उपयोग हो रहा था। फरवरी 2023 तक ग्रामीण घरों में फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्शन केवल 2% घरों तक ही पहुंच पाए थे, और स्थापित किए गए वाईफाई हॉटस्पॉट्स में से केवल 6% ही सक्रिय थे।
भारतनेट संरचना को बनाए रखने के जिम्मेदार कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) भी अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने में असमर्थ रहे, जिससे परियोजना की सफलता में और बाधाएं उत्पन्न हुईं। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए कोई समर्पित फंडिंग नहीं थी, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता और स्थिरता पर असर पड़ा। बाद में, सरकार ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिसमें एक केंद्रीकृत नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर (सीएनओसी) के माध्यम से 10 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव सुनिश्चित किया गया और सेवा गुणवत्ता समझौतों (एसएलए) के आधार पर भुगतान की व्यवस्था की गई।
भारतनेट परियोजना के वित्तीय संसाधनों का अधूरा उपयोग
भारतनेट परियोजना के वित्तीय संसाधन का प्रमुख स्रोत 'यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड' (यूएसओएफ), जिसे अब 'डिजिटल भारत निधि' के रूप में जाना जाता है, से होता है। अगस्त 2023 तक इसमें `1,71,588.7 करोड़ की राशि थी, लेकिन केवल आधी राशि का ही उपयोग हो पाया। राज्यों की अक्षमता और प्रभावी ढंग से निधियों का उपयोग न कर पाने के कारण यह समस्या बनी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों जैसे बीएसएनएल को आउटसोर्सिंग और बार-बार परियोजना के दायरे में बदलाव ने प्रगति को और भी अधिक बाधित किया है।
केंद्र सामाजिक और आर्थिक प्रगति (सीएसईपी) के वरिष्ठ नीति सलाहकार दीपक माहेश्वरी ने कहा कि असली चुनौती राज्य की सीमित क्षमता में निहित है, जो इतने बड़े पैमाने पर परियोजना को पूरा करने में सक्षम नहीं है। सीमित विद्युत आपूर्ति, राइट-ऑफ-वे विवाद, और ठेकेदारों की अक्षमता जैसी समस्याएं परियोजना के कार्यान्वयन में और भी बाधा डाल रही हैं।
शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और शासन में चुनौतियां
भारतनेट की धीमी प्रगति ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ई-शासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024 तक केवल 24% सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा थी। कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा के ऑनलाइन मोड में बदलने पर यह कनेक्टिविटी की कमी ग्रामीण छात्रों के लिए विशेष रूप से हानिकारक साबित हुई।
स्वास्थ्य क्षेत्र में, अस्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत टेलीमेडिसिन और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स जैसी डिजिटल स्वास्थ्य पहलों के कार्यान्वयन को धीमा कर दिया है। हरियाणा जैसे राज्यों में, स्वास्थ्यकर्मी अभी भी इंटरनेट की अनुपलब्धता के कारण कागजी और डिजिटल रिकॉर्ड दोनों पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनके कार्यभार में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में देरी होती है।
ई-शासन के क्षेत्र में भी प्रभाव देखा गया है। कई हाशिये पर स्थित समुदायों के लिए आधार केंद्रों की कमी और कमजोर इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, कई आदिवासी क्षेत्रों में गैर-संस्थागत जन्म होने के कारण आधार नामांकन में समस्याएं आती हैं, जो कि सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए आवश्यक होता है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि कमजोर कनेक्टिविटी के कारण श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती और उन्हें मजदूरी खोनी पड़ती है।
क्षेत्रीय असमानता और जवाबदेही की कमी
भारतनेट परियोजना का सबसे बड़ा अवरोध क्षेत्रीय असमानता है। कुछ क्षेत्रों में प्रगति हो रही है, जबकि अन्य, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्य, काफी पीछे हैं। 2023 तक, पूर्वोत्तर के केवल 60% ग्राम पंचायतों में सेवा उपलब्ध हो पाई, जबकि राष्ट्रीय औसत 79% था।
परियोजना की निगरानी और जवाबदेही की स्पष्ट कमी ने इसे और भी देरी दी है। भारतनेट परियोजना में तीसरे पक्ष के आकलन का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन परियोजना की प्रभावशीलता या प्रगति का ट्रैक करने के लिए कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऑडिट रिपोर्ट नहीं है।
आगे का रास्ता: क्या बदलना चाहिए
भारतनेट की सफलता के लिए कुछ प्रमुख मुद्दों का समाधान आवश्यक है। पहला, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, और निजी ठेकेदारों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। दूसरा, अंतिम-मील कनेक्टिविटी पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा को सीधे घरों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए गाँव-स्तरीय उद्यमियों के साथ साझेदारी और सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल की आवश्यकता होगी, जो स्थानीय जुड़ाव को प्रोत्साहित करता हो।
बेहतर योजना और कार्यान्वयन तंत्र भी महत्वपूर्ण हैं। वार्षिक बजट आवंटन के बजाय, एक स्थिर तीन से पांच साल की वित्तीय योजना दीर्घकालिक इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए आवश्यक स्थिरता प्रदान कर सकती है। इसके अलावा, ग्रामीण आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल साक्षरता में सुधार पर भी ध्यान देना आवश्यक है। भारतनेट की सफलता केवल इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि ग्रामीण समुदायों को डिजिटल सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाना भी महत्वपूर्ण है।
निष्कर्ष
भारतनेट परियोजना, अपनी महत्वाकांक्षी दृष्टि के बावजूद, देरी, वित्तीय समस्याओं और अपर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर की वजह से जूझ रही है। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ई-शासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिये पर स्थित समुदायों में, प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ा है। हालांकि, बेहतर योजना, वित्तीय स्थिरता और अंतिम-मील कनेक्टिविटी पर बढ़ते ध्यान के साथ, भारतनेट अभी भी भारत के गांवों में डिजिटल सशक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यह परियोजना अभी भी अधूरी है, लेकिन समर्पित प्रयासों और रणनीतिक सुधारों के साथ, डिजिटल रूप से जुड़े ग्रामीण भारत का सपना साकार हो सकता है।

यह लेख 'भारतनेट क्यों एक अधूरा सपना बना हुआ है' पहली बार इंडिया स्पेंड पोर्टल पर प्रकाशित
किया गया था। हम इसे अद्यतन जानकारी एवं उचित श्रेय के साथ पुनः प्रकाशित कर रहे हैं।