''यह बजट हर किसी के सपने को साकार करेगा. इसके लिए अरुण जेटली और उनकी टीम को बधाई मिलनी चाहिए. रेलव बजट को आम बजट में मर्ज करने से पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को फायदा होगा. यह बजट कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, इन्फ्रास्ट्रक्चर, निवेश बढ़ाने और रोज़गार पैदा करने की दृष्टि से काफी अहम है. सरकारी निवेश को मजबूती देने के लिए रोड और रेलवे सेक्टर में काफी वृद्धि की गई है. 2022 तक किसानों की आय डबल करने की योजना है.''

                                                                                                            - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

फिर, स्वयं सरकार कह रही है कि नोटबंदी के कारण पैदा हुई नकदी की कमी अप्रैल तक जाकर दूर हो पाएगी. यह भी एक आश्वासन ही है और जिस तरह सरकार के अन्य अनेक आश्वासन पूरे नहीं हो पाये, मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पिछले वर्ष 8 नवंबर की रात को घोषित नोटबंदी के कारण पैदा हुई समस्याएं 30 दिसंबर तक दूर हो जाएंगीं, उसी तरह इसके पूरा न हो पाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. कर राजस्व की उगाही के बारे में सही-सही आकलन करना बेहद कठिन है क्योंकि बहुत संभव है कि नोटबंदी के बाद पुराने नोटों के जरिये लोगों ने बहुत अधिक मात्रा में अग्रिम आय कर जमा करा दिया हो और वित्त वर्ष की अंतिम चौथाई यानी जनवरी-मार्च 2017 में यह राशि काफी कम हो जाए. अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में 20 प्रतिशत वृद्धि के कारण भी अप्रत्यक्ष करों की वसूली में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों पर कई तरह के अप्रत्यक्ष कर लगे हुए हैं. सरकार ने प्राथमिक सार्वजनीन आय मुहैया कराने का वादा किया है लेकिन साथ ही अपेक्षाकृत कड़े राजकोषीय लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं. बजट पेश होने के बाद भी एक माह से अधिक समय तक सांसदों और राजनीतिक दलों का ध्यान विधानसभा चुनावों और उनमें किए जाने वाले प्रचार पर केन्द्रित रहेगा. ऐसे में संसद में बजट पर कितनी सार्थक चर्चा हो पाएगी, कहना मुश्किल है.

देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह शेरो-शायरी वाला बजट है. राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ने बजट में किसानों और युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है.  राहल ने कहा, ''मोदी सरकार ने हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन पिछले साल डेढ़ लाख लोगों को ही रोजगार मिला. किसानों का उन्होंने कर्ज़ माफ़ नहीं किया. मोदी केवल बड़े-बड़े भाषण देते हैं.'' राहुल ने कहा कि यह चुनावी फ़ायदा उठाने लायक बजट नहीं है. उन्होंने कहा कि वह यदि किसानों का कर्ज़ माफ़ करते तो चुनावी फ़ायदा हो सकता था. राहुल ने कहा कि यह किसानों और ग़रीबों का बजट नहीं है.कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आश्वस्त हुआ जा सके कि रेलवे में सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है. राहुल ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार की हर कोशिश का समर्थन करेगी.